सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन

सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन

सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़
सकता है वेतन 


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सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है
वेतन

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आईआईटी, आईआईएम सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
पढ़ाने वाले शिक्षकों और मानव संसाधन मंत्रालय के बीच यदि सहमति बनी तो आने
वाले दिनों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का
वेतन 25 फीसदी ज्यादा हो जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में सातवें वेतन आयोग
को लागू करने की तैयारी में जुटे मंत्रालय ने शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत
में वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर यह प्रस्ताव दिया है। यह फार्मूला लागू हुआ, तो
केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन भी 20 फीसदी बढ़ जाएगा। 

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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आईआईटी, आईआईएम सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों
में पढ़ाने वाले शिक्षकों और मानव संसाधन मंत्रालय के बीच यदि सहमति बनी
तो आने वाले दिनों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले
प्रोफेसरों का वेतन 25 फीसदी ज्यादा हो जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में
सातवें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटे मंत्रालय ने शिक्षक
संगठनों के साथ बातचीत में वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर यह प्रस्ताव दिया है।
यह फार्मूला लागू हुआ, तो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले
असिस्टेंट प्रोफेसरों का वेतन भी 20 फीसदी बढ़ जाएगा।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूजीसी द्वारा सातवें वेतन आयोग की
सिफारिशों के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षण में की गई वेतन वृद्धि की
सिफारिशों से देश भर के केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के
विरोध को देखते हुए यह पेशकश की गई है। इसके तहत प्रोफेसर के वेतन में 25
फीसदी, एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में इससे 25 से थोड़ा कम और सहायक
प्रोफेसर के वेतन में 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। वहीं
इन संस्थानों में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों के वेतन में 15 से
ज्यादा और 20 फीसदी से कम बढ़ोत्तरी करने को कहा है।
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सूत्रों की मानें तो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ोत्तरी के इस
फार्मूले को लेकर सहमति बन सकती है, क्योंकि यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में
अधिकतम 15 फीसदी बढ़ोत्तरी की ही सिफारिश की थी। जिसके बाद देश भर के
केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षण और कर्मचारी विरोध में उतर आए
थे। जो अभी भी जारी है।

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Dainik Jagran

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