7th Pay Commission : Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying tactics and by rejecting arrears on allowances – Rajya Sabha Question

7th Pay Commission : Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying tactics and by rejecting arrears on allowances – Rajya Sabha Question

7th Pay Commission : Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying
tactics and by rejecting arrears on allowances  सरकार ने टालमटोल की नीति अपनाकर और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को
भत्तों की बकाया राशि न देकर लगभग 40,000/- करोड़ रुपयों की बचत की है – राज्य सभा प्रश्न
govt-saving-40-thousand-crore

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

RAJYA SABHA
 
UNSTARRED QUESTION NO. 1833 
 
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, THE 1ST AUGUST, 2017
SHRAVANA 10, 1939 (SAKA)
 

RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE ON ALLOWANCES ON 7TH CPC
QUESTION

1833. SHRI NEERAJ SHEKHAR:
 


Will the Minister of FINANCE be pleased to state: 
(a) the details of the recommendations of Committee on Allowances formed
after implementation of 7th CPC in 2016; 
(b) the details of the accepted recommendations of said Committee; 
(c) the details of the rejected recommendations of the said Committee; and 
(d) whether Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying
tactics and by rejecting arrears on allowances to Central Government
employees and if so, the reasons therefor? 
ANSWER

Read also :  NFIR - Revision of Kilometrage rates and other Allowances of Running Staff

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)
 
(a) to (d): The Committee on Allowances (CoA) recommended the acceptance of
the recommendations of the Seventh Central Pay Commission (7th
CPC) with 33 modifications. The recommendations of the CoA were accepted
with 8 modifications by the Government. The 7th CPC
recommendations on allowances were approved by the Government on 28.06.2017
with modifications in respect of 34 allowances. As per the established
practice relating to implementation of earlier Central Pay Commission’s
recommendations on allowances, the recommendations of the 7th
CPC on allowances have been implemented prospectively with effect from
01.07.2017. 
*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्‍यय विभाग
 
राज्य सभा
 
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 1833
 
मंगलवार,

1 अगस्त, 2017
/
10 श्रावण, 1939 (शक)
 

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के भत्तों संबंधी समिति की सिफारिशें 

 

1833. श्री नीरज शेखर
:
 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
 
(क)
वर्ष 2016 में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के
पश्चात् गठित भत्तों संबंधी समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; 
(ख)
उक्त समिति की स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; 
(ग)
उक्त समिति की अस्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और 
(घ)
क्या सरकार ने टालमटोल की नीति अपनाकर और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को
भत्तों की बकाया राशि न देकर लगभग 40,000/- करोड़ रुपयों की बचत की है, और यदि
हां, तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्तर

Read also :  Revision of Provisional Pension of pre-2016 pensioners sanctioned under Rule 69 of CCS(Pension) Rules, 1972

 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
 
(क) से (घ):
भत्तों संबंधी समिति ने 33 सुधारों के साथ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की
सिफारिशें स्वीकार करने की संस्तुति की थी। भत्तों संबंधी समिति की सिफारिशें
सरकार द्वारा 8 सुधारों के साथ स्वीकार की गई थीं। सरकार द्वारा भत्तों के
संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें, 34 भत्तों के संबंध में
सुधारों के साथ दिनांक 28.06.2017 को अनुमोदित की गई थीं। भत्तों के संबंध में
पिछले केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें लागू किए जाने के बारे में स्थापित
परम्परा के अनुसार, भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की
सिफारिशें भावी प्रभाव से दिनांक 01.07.2017 से लागू की गई हैं। 
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