सातवां वेतन आयोग : एरियर एवं वेतन निर्धारण के संशोधित तरीके पर लेटेस्ट जानकारी

सातवां वेतन आयोग : एरियर एवं वेतन निर्धारण के संशोधित तरीके पर लेटेस्ट जानकारी




सातवां वेतन आयोग : एरियर एवं वेतन निर्धारण के संशोधित तरीके पर लेटेस्ट जानकारी

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्तों के लागू होने के बाद
भी केन्द्रीय कर्मचारियों वित्तीय स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ क्योंकि
6ठे वेतन आयाग में केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तुलना में
ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था।

पिछले वर्ष 25 जुलाई को केन्द्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया था। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय
​कर्मियों के मूल वेतन में औसतन 14.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वेतन वृद्धि
दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है।

एरियर का कोई प्रभाव नहीं

यह उल्लेखनीय है कि 6ठे वेतन आयोग ने करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी।
वर्ष 2008 में जब यह लागू हुआ था तब केन्द्रीय कर्मियों के वेतन में करीब
दोगुने की वृद्धि हुई थी। इसके तुलना में 7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की
दर बहुत कम रही जिस कारण कर्मचारियों के वित्तीय स्थिति में कोई खात प्रभाव
नहीं पड़ा। 

देखें 6ठे वेतन आयोग ने कैसे प्रभाव कम किया

6ठे वेतन आयोग ने 7वें आयोग के तुलना में वेतन में ज्यादा वृद्धि की सिफारिश
की थी। 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने 1 जनवरी 2006 से वेतन
में वृद्धि की सिफारिश स्वीकारी थी जिसे 2008 में लागू किया गया था। इस प्रकार
केन्द्रीय कर्मियों को एरियर के रूप में अच्छी प्रभावी रकम प्राप्त हुई थी।
गौरतलब है कि 6ठे वेतन आयोग द्वारा वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की
​अनुशंसाओं के विरूद्ध सरकार ने 40 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी थी।

मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में कोई बदलाव नहीं किया

वेतन आयोग ने वेतन में कुल 14.27 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा ​की थी तथा
सरकार ने इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए सिफारिशों को
वैसे ​ही लागू किया।

7वें वेतन आयोग में वेतनमान के निर्धारण का संशोधित तरीका

ऐसा देखा गया कि बोर्ड के पत्र दिनांक 02.08.2016 के अनुसार 7वें वेतन आयोग
में वेतन निर्धारण के बाद रनिंग स्टाफ के कुछ मामलों में 14.29 प्रतिशत से कम
की वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी मामलों में
जहां वेतन वास्तविक वृद्धि 14.29 प्रतिशत से कम हो रही है, उन कर्मियों का
वेतन वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्धित लेवल में उससे अगले सेल में किया ​जाएगा।



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