7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद एम.ए.सी.पी में विसंगति

7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद एम.ए.सी.पी में विसंगति


7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद एम.ए.सी.पी में विसंगति

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रेलवे कर्मियों के संगठन एन.एफ.आई.आर. ने ​पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग में कई
मामलों में एम.ए.सी.पी. का लाभ मिलने के बावजूद कोई वास्तविक लाभ न मिलने की
ओर सचिव रेलवे बोर्ड का आकर्षित किया है साथ ही उसमें आवश्यक सुधार हेतु
निवेदन भी किया है।

संगठन के जेनरल सेक्रेटरी ने पत्र में उदाहरण के साथ यह उल्लेख किया है कि एक
लेवल से दूसरे लेवल में उन्नयन के बावजूद मिलने वाली लाभ लगभग उतने की ही है
​जितने एम.ए.सी.पी. का लाभ लिए बिना होता।

N.F.I.R.
National Federation of Indian Railwaymen

No.IV/MACPS/09/Pt.11

Read also :  7th CPC: Grant of Advances to Govt. Servants - DoT CIRCULAR No. 65

Dated: 10/08/2017

The Secretary (E),

Railway Board,

New Delhi

Dear Sir,

Sub: MACPS anomaly as a result of implementation of 7th CPC Pay Matrix
levels – reg.

***

NFIR gives below an illustration relating to no benefit in certain
situations where the employee is granted MACP – rectification requested.
In the existing pay matrix the stages of pay are same in most of the levels
such as level 2 & 3, 6 & 7 , 7 & 8 etc. In this situation, if
an employee is upgraded under MACP from one level to another level, his pay
will be almost (Exactly) same as he may have drawn even without receiving
the benefit under MACP.
Read also :  Post Retirement Complimentary Passes (PRCP) admissible to Ex-servicemen or CG employees - Railway Board's clarification

Illustration:



Existing pay level 7
Existing pay in pay level 7 (cell 11) 60400

MACP Pay level 8
MACP Pay fixed in level 8 (cell 10) 62200
Pay in level 7 with one inc. (Cell 12) 62200

The Federation requests the Railway Board to get the matter reviewed for
ensuring adequate financial benefit as provided in Railway Board’s letter
dated 10.06.2009 relating to the policy on MACP Scheme.

Federation may be
replied on the action taken in the matter.

Yours faithfully,

(Dr M. Raghavaiah)

General Secretary

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Source: NFIR

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