आधार संख्या : जानें दस प्रमुख खातों एवं दस्तावेजों के बारे में जिन्हें आधार से लिंक करना है आवश्यक

आधार संख्या : जानें दस प्रमुख खातों एवं दस्तावेजों के बारे में जिन्हें आधार से लिंक करना है आवश्यक

आधार संख्या : जानें दस प्रमुख खातों एवं दस्तावेजों के बारे में जिन्हें आधार
से लिंक करना है आवश्यक।

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आप पसन्द करें या नहीं पर वर्तमान समय में आधार जीवन का ​​एक महत्वपूर्ण
हिस्सा बन चुका है और ​इसके बिना जीवन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। चाहे आप
मोबाईल खरीदने की सोच रहे हों, सरकार से अनुदान लेने की सोच रहे हों, पेन्शन
या कोई भी वित्तीय लेनदेन की सोच रहे हों आप आधार के बिना कुछ भी नहीं कर
सकते। हालांकि सरकार ने अब तक कई खातों और दस्तावेजों को आधार से जोड़ना
अनिवार्य बना दिया है परन्तु अभी भी कुछ खातों एवं दस्तावेजों को इनसे छूट
मि​ली हुई है। यदि आप वैसे किसी दस्तावेज हेतु आवेदन कर रहे हैं जिन्हें आधार
से छूट मि​ली हुई है वहां पर भी अपने पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा
सकता है।

आइए देखें किन—किन खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है:—
1. बैंक खाता
सरकार ने बैकों के लिए सभी बचत बैंक खातों को आधार से सत्यापित एवं लिंक
करवाना अनिवार्य कर दिया है जिसके लिए अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2017 है। यदि
उक्त तिथि में सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं होती है तो वैसे सभी बचत खाते
जिन्हें आधार द्वारा सत्यापित नहीं करवाया जाएगा उन्हें बैंकों द्वारा
निष्क्रिय कर दिए जाएंगा।
2. म्युचुअल फंड निवेश
प्रीवेन्सन आॅफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट (पी.एम.एल.ए) रूल, 2017 के तहत् म्युचुअल
फंड घरानों सहित सभी वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे आगामी
31 दिसम्बर 2017 तक अपने ग्राहकों से उनके आधार संख्या को प्राप्त कर उन्हें
सम्बन्धित म्युचुअल फंड खातों से अवश्यक लिंक करें।
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3. पैन कार्ड
सरकार के पूर्व के अधिसूचना के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2017 के बाद आयकर
रिटर्नों फाईल करने से पूर्व करदाताओं को अपने पैन को आधार से लिंक करवाना
अनिवार्य था। वर्तमान में सरकार ने करदाताओं को 31 दिसम्बर 2017 तक पैन एवं
आधार को लिंक करने की मोहलत दी है। अत: सभी करदाता उक्त तिथि तक अपना पैन को
आधार से अवश्य लिंक करवा लें अन्यथा आयकर विभाग द्वारा उनके आयकर रिटर्न को
प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
4. सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् आने वाले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अटल
पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ लेने के लिए भी सरकार ने
आधार को अनिवार्य बना दिया है। हालांकि इस सम्बन्ध में नागरिकों के निजता के
अधिकार का अतिक्रमण का दावा करने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार
भी चल रहा है जिसका फैसला आना अभी बाकी है।
5. पेन्शन खाता
इसी वर्ष विगत जनवरी माह में जारी आदेशानुसार 1 फरवरी 2017 से कर्मचारी भविष्य
निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने पेन्शनर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ
प्राप्त करने हेतु आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य करते हुए निर्देश दिया है कि
सभी सम्बन्धित जो कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत पेनशन पाने के हकदार हैं
वे अपने दावे के साथ आधार संख्या अवश्य प्रस्तुत करें।
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6. मोबाईल सिम कार्ड हेतु
सरकार ने सभी टे​लीकॉम कम्पनियों को यह निर्देश दिया है कि वे सभी वर्तमान
मोबाईल ग्राहकों का पुनर्सत्यापन आधार आधारित ई—के.वाई.सी. द्वारा दिनांक 6
फरवरी 2018 से पहले पूरा करें। सभी नये मोबाईल कनेक्शनों के लिए भी आधार को
अनिवार्य बना दिया गया है।
7. भविष्य निधि दावों का त्वरित निबटारा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों से अपील की है कि वे अपने भविष्य
निधि खातों को आधार से लिंक करवा लें। हालांकि ऐसा करना उनके विवेक पर निर्भर
करता है परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार आधार से लिंक करवाने से
सम्बन्धित खाताधारक भविष्य निधि से आहरण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा
उनके मामले का निबटारा 5 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा। वर्तमान में बिना आधार
लिंकिंग के भुगतान में एक माह से ज्यादा समय लगता है।
8. मृत्यु प्रमाण—पत्र
आगामी 1 अक्टूबर 2017 से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मृतक का आधार
संख्या अनिवार्य कर दिया गया है जिससे मृतक की पहचान सुनिश्चित हो सके। ऐसा
करने की आवश्यकता इस लिए पड़ी ताकि मृतक के नाम पर कोई और किसी भी प्रकार का
सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त न कर सके। यदि मृतक के परिवार को उनका आधार
संख्या न पता हो तो उन्हें इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र देना होगा तथा उस
पारिवारिक सदस्य को अपना आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा। गलत अथवा झूठा
घोषणापत्र देने को आधार एक्ट तथा जन्म एवं मृत्यु निबन्धन एक्ट 1969 के तहत्
इसे आपराधिक मामला माना जाएगा। अत: मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भी
आधार संख्या अनिवार्य हो चुका है।
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9. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी)
हालांकि सरकार ने अभी तक डी.बी.टी का लाभ लेने हेतु आधार को अनिवार्य नहीं
बनाया गया है फिर भी नकल एवं जालसाजी से बचने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से
डी.बी.टी से जुड़े खाते को आधार से लिंक करवा लेना आवश्यक है। इससे यह भी
सुनिश्चित हो जाता है कि सरकारी अनुदानों की राशि सम्बन्धित खाते में ही
क्रेडिट हुआ है। इससे सभी प्रकार के लाभ, अनुदान या सेवाओं को बिना किसी
परेशानी के प्राप्त किया जा सकता है।
10. ड्रा​इविंग लाईसेंस एवं नए वाहनों का पंजीकरण
सरकार ड्राइविंग लाईसेंस एवं नये वाहनों के पंजीकरण को भी आधार संख्या से
जोड़ने पर विचार कर रही है। ऐसा करने से नकली लाइसेंसों एवं चोरी के वाहनों के
पंजीकरण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

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