7th CPC : सरकार न्यूनतम वेतन 21हजार करने को है सहमत, मीटिंग सितंबर अंत तक  — वन इंडिया डॉट कॉम का दावा

7th CPC : सरकार न्यूनतम वेतन 21हजार करने को है सहमत, मीटिंग सितंबर अंत तक — वन इंडिया डॉट कॉम का दावा

7th CPC : सरकार न्यूनतम वेतन 21हजार करने को है सहमत — वन इंडिया डॉट कॉम का दावा
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सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का लम्बे समय से इन्तजार कर रहे
केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द ही दे सकती है तोहफा । वन इंडिया डॉट कॉम
की रिपोर्ट के अनुसार सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले केन्द्रीय
कर्मचारियों की नाराजगी दूर करना चाहती है। वन इंडिया डॉट कॉम ने यह भी दावा
किया है कि केन्द्र सरकार फिटमेंट फार्मूले को 3 गुना करने पर सहमत हो गयी है।

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन में हो रही बढ़ोत्तरी से केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो अब एक महत्वपूर्ण मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि यह मीटिंग कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आए। आइए जानते हैं इस मीटिंग के बारे में और साथ ही सातवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। 

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महत्वपूर्ण मीटिंग 

सूत्रों के अनुसार वेतन बढ़ने को लेकर किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुश करने वाला सरप्राइज मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की एक मीटिंक कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस मामले पर लगभग रोज ही चर्चा होती है और अब इसे लेकर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सितंबर अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। 

फिटमेंट फैक्टर पर बनी ये सहमति 

सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करने पर सहमत हो गई है, हालांकि, कर्मचारी यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.56 गुना किया जाए। फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 3.56 गुना कर दिया तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। 

सरकार दे सकती है तोहफा 

सरकार पहले ही खुद को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में सरकार भी यह नहीं चाहती है कि वह 56 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नाखुश कर दे। सैलरी में बढ़ोत्तरी से ही कर्मचारियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। आए दिन बढ़ रहे दामों से कर्मचारी परेशान होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें सैलरी बढ़ाकर एक तोहफा दे सकती है।

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