वित्तीय वर्ष 2018—19 के वार्षिक बजट की मुख्य बातें / Budget Highlights for Financial Year 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018—19 के वार्षिक बजट की मुख्य बातें / Budget Highlights for Financial Year 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018—19 के वार्षिक बजट की मुख्य बातें / Budget Highlights for Financial Year 2018-19

वित्‍त मंत्रालय / Ministry of Finance

बजट 2018-19 की मुख्य बातें 

Highlights of Budget 2018-19 

प्रकाशन तिथि: 01 FEB 2018 2:41PM by PIB Delhi 
Posted On: 01 FEB 2018 2:06PM by PIB Delhi

  • वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद के पटल पर आम बजट 2018-19 प्रस्तुत किया। Finance Minister Shri Arun Jaitley presents general Budget 2018-19 in Parliament.  

 

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  • आम बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस। Budget guided by mission to strengthen agriculture, rural development,
    health, education, employment, MSME and infrastructure sectors 

 

  • सरकार ने कहा, अनेक ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओँ में शुभार हो जाएगा। विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर हो गया है।  Government says, a series of structural reforms will propel India among
    the fastest growing economies of the world. Country firmly on course to
    achieve over 8 % growth as manufacturing, services and exports back on
    good growth path.

 

  • अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये।  MSP for all unannounced kharif crops will be one and half times of their
    production cost like majority of rabi crops: Institutional Farm Credit
    raised to 11 lakh crore in 2018-19 from 8.5 lakh crore in 2014-15.

 

  • 86 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित एवं उन्नत किया जाएगा।  22,000 rural haats to be developed and upgraded into Gramin Agricultural
    Markets to protect the interests of 86% small and marginal farmers.

 

  • किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ लांच किया गया।  “Operation Greens” launched to address price fluctuations in potato, tomato and onion for benefit of farmers and consumers.  

 

  • मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा; पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।  Two New Funds of Rs10,000 crore announced for Fisheries and Animal
    Husbandary sectors; Re-structured National Bamboo Mission gets Rs.1290
    crore. 

 

  • महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।  Loans to Women Self Help Groups will increase to Rs.75,000 crore in 2019 from 42,500 crore last year. 

 

  • निम्न एवं मध्यम वर्ग को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय। Higher targets for Ujjwala, Saubhagya and Swachh Mission to cater to
    lower and middle class in providing free LPG connections, electricity
    and toilets.
Read also :  MACP/ACP benefit to SAS qualified Section Officer/Assistant Accounts Officer: Important Clarification of DoPT shared by CGDA

 

  • स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय स्कूल होगा। अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिला। Outlay on health, education and social protection will be 1.38 lakh
    crore. Tribal students to get Ekalavya Residential School in each
    tribal block by 2022. Welfare fund for SCs gets a boost.

 

  • द्वितीयक एवं तृतीयक इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है, जिसके दायरे में 10 करोड़ से भी अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाया जाएगा। World’s largest Health Protection Scheme covering over 10 crore poor and
    vulnerable families launched with a family limit upto 5 lakh rupees for
    secondary and tertiary treatment.

 

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  • राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018-19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। Fiscal Deficit pegged at 3.5 %, projected at 3.3 % for 2018-19.

 

  • बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। Rs. 5.97 lakh crore allocation for infrastructure 

 

  • 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा। Ten prominent sites to be developed as Iconic tourist destinations

 

  • नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा। NITI Aayog to initiate a national programme on Artificial Intelligence(AI) 

 

  • रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इत्यादि पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। Centres of excellence to be set up on robotics, AI, Internet of things etc 

 

  • विनिवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा। Disinvestment crossed target of Rs 72,500 crore to reach Rs 1,00,000 crore 

 

  • पीली धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक स्वर्ण नीति बनाने की तैयारी। Comprehensive Gold Policy on the anvil to develop yellow metal as an asset class 

 

  • 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्राप्त लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव। 100 percent deduction proposed to companies registered as Farmer
    Producer Companies with an annual turnover upto Rs. 100 crore on profit
    derived from such activities, for five years from 2018-19. 

 

  • धारा 80-जेजेएए के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती में ढील देकर इसे फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए 150 दिन किया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार सृजित हो सके। Deduction of 30 percent on emoluments paid to new employees Under
    Section 80-JJAA to be relaxed to 150 days for footwear and leather
    industry, to create more employment. 

 

  • ऐसी अचल संपत्ति में लेन-देन के संबंध में कोई समायोजन नहीं होगा जिसमें सर्किल रेट मूल्य कुल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।  No adjustment in respect of transactions in immovable property where
    Circle Rate value does not exceed 5 percent of consideration. 
Read also :  Removal of Non-Performing Civil Servants under FR 56(j) & FR 48 of CCS(Pension) Rules, 1972

 

  • 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (वित्त वर्ष 2015-16 में) वाली कंपनियों के लिए फिलहाल उपलब्ध 25 प्रतिशत की घटी हुई दर का लाभ वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो सकें।  Proposal to extend reduced rate of 25 percent currently available for
    companies with turnover of less than 50 crore (in Financial Year
    2015-16), to companies reporting turnover up to Rs. 250 crore in
    Financial Year 2016-17, to benefit micro, small and medium enterprises. 

 

  • परिवहन भत्ते के लिए मौजूदा छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर 40,000 रुपये की मानक कटौती। इससे 2.5 करोड़ नौकरीपेशा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। Standard Deduction of Rs. 40,000 in place of present exemption for
    transport allowance and reimbursement of miscellaneous medical expenses.
    2.5 crore salaried employees and pensioners to benefit. 

 

  • वरिष्ठ नागरिकों को प्रस्तावित राहत : Relief to Senior Citizens proposed:- 

 

  • बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी। Exemption of interest income on deposits with banks and post offices to be increased from Rs. 10,000 to Rs. 50,000. 

 

  • धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। सभी सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ मिलेगा। TDS not required to be deducted under section 194A. Benefit also
    available for interest from all fixed deposit schemes and recurring
    deposit schemes. 

 

  • धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। Hike in deduction limit for health insurance premium and/ or medical
    expenditure from Rs. 30,000 to Rs. 50,000 under section 80D. 

 

  • धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है। Increase in deduction limit for medical expenditure for certain critical
    illness from Rs. 60,000 (in case of senior citizens) and from Rs.
    80,000 (in case of very senior citizens) to Rs. 1 lakh for all senior
    citizens, under section 80DDB. 

 

  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव Proposed to extend Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana up to March, 2020.
    Current investment limit proposed to be increased to Rs. 15 lakh from
    the existing limit of Rs. 7.5 lakh per senior citizen. 
Read also :  7CPC issue - Brief of the meeting held on 19th Jan 2017 with Cabinet Secretary

 

  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में अवस्थित स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार को बढ़ावा देने हेतु आईएफएससी के लिए और अधिक रियायतें। More concessions for International Financial Services Centre (IFSC), to promote trade in stock exchanges located in IFSC. 

 

  • कैश इकॉनोमी को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रस्टों और संस्थानों को 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी और इस पर टैक्स लगेगा। To control cash economy, payments exceeding Rs. 10,000 in cash made by
    trusts and institutions to be disallowed and would be subject to tax. 

 

  • 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा जिसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभ को संरक्षित किया जाएगा। Tax on Long Term Capital Gains exceeding Rs. 1 lakh at the rate of 10
    percent, without allowing any indexation benefit. However, all gains up
    to 31st January, 2018 will be grandfathered. 

 

  • इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव। Proposal to introduce tax on distributed income by equity oriented mutual funds at the rate of 10 percent. 

 

  • व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स पर देय उपकर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। Proposal to increase cess on personal income tax and corporation tax to 4 percent from present 3 percent.

 

  • प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपसी संपर्क लगभग पूरी तरह समाप्त करने के लिए देश भर में ई-निर्धारण शुरू करने का प्रस्ताव। Proposal to roll out E-assessment across the country to almost eliminate
    person to person contact leading to greater efficiency and transparency
    in direct tax collection. 

 

  • देश में और ज्यादा रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों के कलपुर्जों, फुटवियर और फर्नीचर में ‘मेक इन इंडिया’ तथा घरेलू मूल्य वर्द्धन को भी प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में फेरबदल करने का प्रस्ताव। Proposed changes in customs duty to promote creation of more jobs in the
    country and also to incentivise domestic value addition and Make in
    India in sectors such as food processing, electronics, auto components,
    footwear and furniture.
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Source : PIB

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