7वां वेतन आयोग : सरकार वेतन वृ​द्धि के लिए सहमत

सेन टाईम्स ने वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के आधार पर यह दावा किया है
कि केन्द्र सरकार वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा केन्द्रय ​कर्मियों के
वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में किए गए वादे के अनुसार वेतन वृद्धि का प्रस्ताव
स्वीकार कर सकती है।

वेतन लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव आगामी अप्रैल
2018 में केन्द्रीय कैबिनेट में विचार एवं मंजूरी हेतु पटल पर रखा जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार सरकार लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को फिटमेंट फार्मूले
में बदलाव करते हुए 3.00 गुणक का लाभ दे सकती है। वर्तमान में यह गुणक 6ठे
वेतन आयोग के वेतन का 2.57 गुणा है।

हालांकि रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेन्ट आफॅ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग ने इस खबर
पर कुछ भी टिप्पणी करने के इन्कार कर दिया है।

विदित हो कि वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने विगत जुलाई 2016 में राज्यसभा
में वक्तव्य दिया था कि वे केन्द्रीय कर्मियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग
की सिफारिशों के अतिरिक्त वृद्धि के पक्ष में हैं।

विगत सितम्बर 2017 में केन्द्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से
उत्पन्न हुए वेतन विसंगति के मामलों पर विचार करने के लिए एक नेशनल अनोमली
कमिटि का गठन किया था। इस कमिटि के गठन के पश्चात् वेतन वृद्धि की सम्भावना के
विषय में मिडिया में जोरदार चर्चा शुरू हुआ परन्तु 30 अक्टूबर 2017 को
डिपार्टमेन्ट आफॅ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर
दिया कि वेतन ​वृद्धि का मामला वेतन विसंगति नहीं है अत: यह नेशनल अनोमली
कमिटि के कार्यक्षेत्र में ही नहीं आता।

सेन टाईम्स ने यह भी दावा किया है कि सरकार डिपार्टमेन्ट आफॅ पर्सनल एण्ड
ट्रेनिंग के 30 अक्टूबर 2017 के आदेश को पलटते हुए वित्त मंत्री के वादे के
अनुसार वेतन वृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है।