जी.पी.एफ. ब्याज दर 7.9% दिनांक 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक वित्त मंत्रालय का संकल्प दिनांक 12 जुलाई 2019

जी.पी.एफ. ब्याज दर 7.9% दिनांक 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक वित्त मंत्रालय का संकल्प दिनांक 12 जुलाई 2019 

(भारत के राजपत्र के भाग 4, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)
एफ, संख्या 5(2)-बी(पी. डी. //2019
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाय
(बजट प्रभाग)
नई दिल्‍ली दिनांक 12 जुलाई 2019
संकल्प
आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2019-2020 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक 7.9% (सात दशमलव नौ  प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2019 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:
  1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
  2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
  3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
  4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
  5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
  6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
  7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
  8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
  9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
  10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
Read also :  Revised rates of Monthly Living Allowance, Monthly Accommodation Allowance, One-Time Allowance, Per Diem (DA) etc - Long Term and Short Term Training Programmes under DFFT

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(अंजना वशिष्ठ)
उप सचिव (बजट)

सेवा में,
प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, दिल्‍ली।
फा.संख्या 5(2)-बी (पी .डी.)/2019

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।
निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-
  1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
  2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
  3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
  4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
  5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
  6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
  7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
  8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
  9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
  10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
  11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
  12. एनआईसी वैबहोस्ट हेतु।
(अरूप श्याम चौधुरी)
अवर सचिव (बजट)

GPF-interest-from-01-July-2019-hin

Source: https://dea.gov.in/sites/default/files/GPF%20Resolution%20July%202019.pdf

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