7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं से इतर वेतन वृद्धि का इंतज़ार कर रहे हैं। केन्द्रीय कर्मियों की लंबे समय से मांग रही है कि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करते हुए इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाये। फिटमेंट फैक्टर में वांछित बदलाव होने से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो सकता है।
पिछले कई सालों से समय समय पर मीडिया में यह चर्चा होती रही है कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के मांगों के अनुरूप कोई निर्णय ले सकती है। परंतु अभी तक यह सिर्फ मीडिया कयास ही साबित होता आया है।
इसी कड़ी में आने वाले त्योहारी मौसम से पहले एक बार फिर से मीडिया में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में वांछित वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है। रिपोर्टों की मानें तो केन्द्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन जल्द ही 18000 से बढ़ा कर 26000 प्रतिमाह किया जा सकता है। ऐसी मांग कर्मचारी संगठनों द्वारा 7वां वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने से पहले से ही की जा रही है।
इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार जल्द ही केन्द्रीय कर्मियों एवं पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाले क्रमशः महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दरों में भी वृद्धि की घोषणा कर सकती है। महंगाई भत्ते की दर में करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है। इसकी घोषणा होने से कर्मचारियों को तीन माह का एरियर प्राप्त होगा।
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