मकान किराया भत्ता: मथुरा-वृंदावन नगर निगम को ‘वाई’ श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत

मकान किराया भत्ता: मथुरा-वृंदावन नगर निगम को ‘वाई’ श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत

मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को ‘वाई’ श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत करने के संबंध में- व्‍यय व‍िभाग, वित्‍त मंत्रालय का दिनांक 25.02.2020 का कार्यालय ज्ञापन

सं.2/4/2018-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

25, फरवरी, 2020
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्‍ली

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को ‘वाई’ श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के ल‍िए 2011 की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर शहरों का पुनर्वर्गीकरण/उन्‍नयन करने से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 21.07.2015 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई 1 (बी) की ओर धयान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 12.05.2017 की अधिसूचना सं. 1799/9-7-17-8(सीमा विस्तार) 2016 के दवारा मथुरा नगर निगम और वृंदावन नगर निगम को जोड़ने और मथुरा-वृंदावन नगर निगम का गठन करने के फल्रस्वरूप जनसंख्या मेंं वृद्धि हुई है और इसलिए, मथुरा वृंदावन नगर निगम, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उददेश्य से वाई श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गीकरण का पात्र बन गया है।

Read also :  Applicability of Standard Deduction to Pension - MoF Clarification

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम को यहां तैनात केन्द्र संरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उददेश्य से “वाई” श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गकृत किया जाता है।

3. ये आदेश 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे।

4. से आदेश केन्द्र सरकार के सभी पवित्र कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र सेना कार्मिकों और रेल कर्मचारियों के लिए क्रमश: रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय दवारा अल्लनग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

Read also :  Payment of fees directly via NEFT/RTGS instead of Bharatkosh - Finmin Clarification

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सक्नी मंत्रालय और विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति है (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

CLICK TO VIEW/DOWNLOAD PDF

COMMENTS