COVID-19 Impact: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की 1 फरवरी से समाप्त वैधता को 30 जून तक विस्तार

COVID-19 Impact: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की 1 फरवरी से समाप्त वैधता को 30 जून तक विस्तार

In an advisory to all states and Union Territories, the Ministry has asked them to treat such documents as valid till June 30.

The decision was taken to facilitate people facing difficulties in renewing the validity of various motor vehicle documents due to nationwide lockdown in the country and closure of government transport offices.

The documents include fitness, permits (all types), driving licence, registration or any other concerned document under the Motor Vehicle Rules.

The ministry has requested all states to implement the advisory in “letter and spirit” so that the people and transporters and organisations rendering essential services do not get harassed and face difficulties

Read also :  Special dispensation for re-appropriation proposals with a view to meet urgent expendituree relating to COVID-19 - MoF OM dated 23-03-2020

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

31-मार्च-2020 10:35 IST

ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, की वैधता को 30 जून तक विस्तार दिया गया

इसमें फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिए।

Read also :  7th CPC: Dress Allowance @ 5000, 10000, 15000 & 20000 per annum

देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।



Read also :  Union Budget 2019-20: Income Tax Slab - No change, Additional deduction up to 1.5 lakh for interest paid on loans to purchase Electric Vehicles/Affordable House etc.


Click to view/download the PDF